काठमाडौँ, २५ असोज : सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित नेपालको संविधान बालबालिका र महिला अधिकारमैत्री भए पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज आयोजना गरेको ‘बालिका तथा किशोरीहरूमाथि हुने अवहेलना, दुव्र्यवहार र हिंसाका सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले समाजमा पुरुषप्रधान मानसिकताका कारण गर्भैदेखि लिङ्गको पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपनत गराउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएको उल्लेख गर्दै विभेद र हिंसाविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चानल गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई टिकाइराख्न चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले महिला अधिकारलाई नारामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित सबैको सक्रिय भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा पनि किशोरीमाथि हिंसा भइरहेको अवस्थामा संयुक्त कार्यक्रमसहित महिला आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले उत्पीडनमा परेका बालिका र महिलाको समस्या समाधानका लागि नीति र दीर्घकालीन योजनाका साथ आफूहरूले सातै प्रदेश र विभिन्न जिल्लामा पुगेर सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय विस्तार एवं अभिमुखीकरण गरिरहेको जनाउनुभयो ।

सहभागी किशोरी र सरोकारवालाका प्रश्नका जवाफ दिँदै उहाँले सीमित स्रोत साधनका बीच आफूहरू हालसम्म ४० जिल्लामा पुगेर त्यहाँस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, अधिकारकर्मी, युवा–विद्यार्थी, अभिभावक, समुदायलगायत क्षेत्रसँग प्रतिनिधिमूलक संवादमा रही महिला अधिकारको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि तल्लिन रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले किशोरीहरूको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षाको हक, स्वास्थ्य सेवाआदिबारे चासो दिइएको जनाउँदै सीमा क्षेत्रमा हुने मानव ओसारपसार र चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध सशक्तरूपमा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । उहाँले महिला हिंसाको अन्त्य र महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शिक्षा र सचेतनाका माध्यमबाट अभियान सञ्चालन गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी सुम्निमा तुलाधरले बालिकाहरू अहिले पनि बालविवाह, बालश्रम, विभेदमा पर्नाका साथै शिक्षा र खाद्यका अधिकारबाट बञ्चित भइरहेको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो भने बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का महासचिव तिलोत्तम पौडेलले यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका बालिकाहरू विशेष समस्यामा पर्ने गरेकाले उनीहरूप्रति राज्य र सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।