काठमाडौँ– २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट जारी घोषणापत्रमा नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । मुलुकमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका हालसम्मका कुनै पनि सरकारले पाँचवर्षे अवधि पूरा गर्न सकेका थिएनन् । सरकार चार महिना, छ महिना, नौ महिना, एक वर्षमा परिवर्तन भइरहेका थिए ।

कहिले त आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकार गिराउने खेल हुने त कहिले शक्तिकेन्द्रका आडमा सरकार ढलाउने चखेल हुँदै आएको थियो । नेपाली जनतामा पनि नेपालमा कुनै पनि स्थिर सरकार बन्न सक्दैन की भन्ने आंशका पैदा भएको थियो, जुन इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा पुष्टिसमेत भएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली जनताले नेपालमा अब स्थिर सरकार हुन्छ, सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्छ भन्ने आशा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) ओली सरकारले सरकार अझ प्रभावकारी बनाउने भन्दै एक दर्जन पटक मन्त्रीमण्डल पुनः गठन गरेका छन् । नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री मात्र स्थिर रहने कल्पना गरी वाम गठबन्धनलाई अत्याधिक बहुमत दिएका थिएनन् ।

ओलीले मन्त्रिमण्डलमा आफूखुसी मन्त्री छनोट गर्ने कुचेष्टा गर्दा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै ३४ महिनामा दर्जनौँ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् भने आफ्ना गुटका कार्यकर्तालाई मन्त्रिपद सुम्पेका छन् । यसले वाम गठबन्धनका साथै ओली स्वयम् आफैँले भन्दै आएको स्थिरताको धज्जी उडाएको छ । ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनः गठन गर्दा विशुद्ध गुटगत पूर्वाग्रहका आधारमा मन्त्री बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका एकाध मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अहिलेसम्मको मन्त्रिमण्डल पुनःगठनको औचित्य ओलीले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख युवालाई स्वदेश फर्काएर स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा झण्डै तीन वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन् त्रालयमा तीन मन्त्री फेरिनु दुभाग्यपूर्ण छ । निर्वाचनको समयमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । निर्वाचनमा व्यक्ति प्रतिबद्धतालाई मूर्तरुप दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बेलामा पटकपटक मन्त्री फेरेर ओलीले आफ्नै प्रतिबद्धतामा बञ्चरो हानेका छन् ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसले आतंक मच्चाउँदा विश्वभर रोजगारीमा व्यापक संकुचन आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले जनाएको छ । उसका अनुसार कोभिड–१९ बाट करिब २५ करोडले रोजगारी गुमाएको प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै श्रमिकले यसवधिमा रोजगारी गुमाएका छन् । जसको कुनै तथ्याङ्क छैना । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय नेपाली पनि कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार बनेका छन् । बेरोजगारी समस्याले विकाराल रुप लिँदा पनि दुईतिहाईको ओली सरकारले रोजगारी सिर्जनामा कुनै पाइला चालेको छैन् ।

सरकार एक्लैले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने भए पनि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर श्रम मन्त्रालयका साथै सिंगो सरकार त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने थियो । तर सरकारको पाइला त्यसतर्फ चलेको देखिएको छैन । यसले स्वंयम् निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेको छ ।
नेपालभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म वैदेशिक रोजगारी छनोटको विषय बन्न सक्दैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार वार्षिक करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । सरकारले ती श्रमशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिने योजना बनाउन सकेका छैन । अझै पनि वार्षिक पाँच लाख हराहारीमा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा बाध्यता बनेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको श्रम मन्त्रालयलाई भने ओलीले अस्थिर बनाएका छन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि मन्त्रालयमा तीन मन्त्री फेरिएका छन् । जसले मन्त्रालयको काममा व्यवधान खडा गरेको स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

ओली सरकारका पहिलो श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले तुलनात्मका रुपमा गतिलो कामको थालनी गरेका भए पनि पछिल्ला रामेश्वर राय यादवले सिन्कोसम्म नभाचेको श्रम क्षेत्रका जानकार भन्छन् । त्यसोत राजनीतिक तथा संवैधानिक संक्रमणकाबीच एक साताअघि मन्त्री बनेका गौरीशंकर चौधरीले चाहेर पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसोत मन्त्री चौधरीले पदवहाली गरेकै दिन आफूले काम गर्न नसकेर जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै लाचारी प्रस्तुत गरेका थिए ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई छनोटको विषय बनाउनुपर्ने, श्रम सम्बन्धलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने, श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेका श्रमिकका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले नीतिगत तथा संरचनात्मक रुपमा ठूलो फड्को मारेका थिए । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यस्थित बनाउन म्यानपावर कम्पनीलाई मर्ज गरेर नियमनको दायरामा समेट्ने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने, सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै सम्पूर्ण सेवा लिन सक्ने गरी प्रणालीको विकास गर्ने, श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना उनै विष्टले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन दिनरात नभनी खटिइएका थिए । बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा आम श्रमिकको पक्षमा दिलोज्यान लागेर खटिँदा उल्टो प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई गत मंसिरमा पुरस्कारस्वरुप बर्खास्त गरे ।

विष्टको बर्खास्तीसँगै श्रममन्त्री बनेका रामेश्वर राय यादवले झण्डै १३ महिनाका अवधिमा झण्डा हल्लाउने बाहेक श्रमजीवि जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँचेनन् । कोभिड– १९ ले स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर सडकमा पुगेका श्रमिक, खान नपाएर हजारौँ किलोमिटर खाली खुट्टा पैदल गाउँ फर्कन बाध्य श्रमिक तथा विदेशी भूमिमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रतिक्षामा रहेका श्रमिकलाई चोट पुर्याउने काम मात्र गरे । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारमा श्रन्त्री यादव बेखबर बने । कोभिडका कारण देशभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई रोजगारी दिलाउन उनी असक्षम सावित भए ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै चिठ्ठा पाएका नवनियुक्त मन्त्री चौधरीले पनि आम श्रमिकको पक्षमा उदाहरणीय काम गर्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारी विश्वस्त छैनन् । “निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि कठिन छ”, उनले भने, “अप्रत्याशीतरुपमा घोषणा गरिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउन राज्यको साधनस्रोत खर्चनुपर्दा श्रमिकका अपेक्षा सम्बोधन हुन सक्दैनन् ।”