काठमाडौं, अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि शुक्रबार वा आइतबारसम्म दुग्ध विकास संस्थान ‘डीडीसी’ लाई रकम भुक्तानी दिने भएको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्कालै दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी हुने गरी रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । हाल रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै देशभरिका किसान आन्दोलित छन् ।अहिले डीडीसीले दुग्ध किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी भएको डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए ।

तर, निजी डेरीहरू समेतबाट किसानले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।डीडीसीले किसानको रकम भुक्तानी गर्न तत्काल ३० करोड रुपैयाँ दिन ६ महिनाअघि कृषि मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाएको थियो । कृषिले सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासा गर्न अनुरोध गरेको थियो ।अर्थबाट रकम आयो भने त्यो रकम डीडीसीलाई सिधै दूध उपलब्ध गराउने किसानलाई भुक्तानी सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।‘बाँकी रकम भने हामीसँग भएका उत्पादन बिक्री गरी भुक्तानी गरिने छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने ।

डीडीसीसँग अहिले पाउडर दूध, घिउ, बटरलगायत १ अर्ब २० करोड मूल्यबराबरको समान मौज्दात रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।तर, अर्थले रकम अभाव कारण देखाउँदै भुक्तानी दिएको थिएन । कृषि मन्त्रालयलाई यसअघि विनियोजन गरेकै बजेटमध्ये खर्च नभएको रकम फिर्ता ९सरेन्डर० गर्न लगाएर डीडीसीलाई रकम निकासा दिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।यसअघि मन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा। गोविन्द्रप्रसाद शर्मा र पशुपन्छी विकास सचिव डा। रेवतीरमण पौडेलसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।‘देशभरिका हजारौं किसान भुक्तानी नपाएर तड्पिएको अवस्था रहेछ । राज्य जनताको अभिभावक भएकाले किसानका पीडा हेरेर बस्न सक्दैन । विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि आजै वा आइतबारसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

राज्यले बहानाबाजी गरेर किसान, निर्माण व्यवसायी लगायतको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनले स्पष्ट गरे । जनतालाई डेलीभरीको महसुस गराउनकै लागि आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तासमीकरण बदलेको पुनले बताए । ‘केही गरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी बुझेर आफूले काम थालेको पनि उनले बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कृषि मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।