प्रदीपराज वन्त
चीनको वुहानबाट शुरू भएको मानिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) ले यतिखेर सारा संसारलाई समस्यामा पारेको छ । सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको छ । नागरिकले पाएको पीडा शब्दमा उतार्न गाह्रो छ । मानिसको जीवन र तिनका पीडाले समस्या मात्रै पारेको छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउनुपरेको बजेटका कारण अन्य क्षेत्र पछाडि पर्ने अवस्था छ । विद्यालय तथा अन्य आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र समस्यामा छन् । संसारभर नै राज्यको चौथो अंग मानिने र भनिने सञ्चार क्षेत्र समेत समस्यामा परेको छ । सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेको विज्ञापन बजारमा ठूलो अंकले गिरावट आएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप नहुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक नै हुन्छ । छिमेकी देश भारतका केही छापा माध्यममा समेत कोरोनाका कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देश मात्रै नभई चीनमा समेत सञ्चार उद्योगले समस्या बेहोर्नु परेको छ ।
नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । तर संसारभरका सञ्चार उद्यमले आफूलाई कसरी सबल र सक्षम राख्दै आफ्नो कर्म पूरा गर्ने भनेर सोचविचार मात्रै गरेका छैनन्, उनीहरू विपदसँग जुधेर अगाडि बढिरहेका छन् । तर, नेपालको हकमा भने मिडिया मालिकहरू कर्मचारी तथा पत्रकार केही होइनन्, हामी मात्रै बााँच्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रस्तुत भएका छन् । सञ्चारकर्मी एवं फोटो पत्रकारको आडमा, उनीहरूको मेहेनतमा अगाडि बढेका, नाफा कमाएका, समाजमा शान बनाएका सञ्चार गृहहरू नै विपद्मा परेका सञ्चारकर्मी एवं फोटो पत्रकारलाई जोगाउने, उनीहरूलाई राहत दिनेभन्दा उनीहरूलाई कसरी निकाल्ने, उनीहरूलाई कसरी समस्यामा पार्ने, उनीहरूलाई कसरी पेशाबाट पलायन गराउने भन्ने ध्येयका साथ लागेका छन् । उनीहरूले विपदमा देखाएको व्यवहार मासु काट्नेका सामु बोल्न नसक्ने पशुको जस्तै भएको छ । अर्थात् समस्यामा परेकालाई साथ सहयोग लिने र दिने भन्दा पनि पेशाबाट पलायन गराएर, उनीहरूको श्रम, रगत पसिनामाथि होली खेल्न उद्दत् भएका छन् ।
नेपालका नाम चलेका, आफूलाई अब्बल तथा आफूलाई जिम्मेवार भनेर प्रचार गराएका सञ्चारगृह नै यतिखेर जसरी भएपनि सञ्चारकर्मी एवं फोटो पत्रकारको रोजीरोटी खोसेर अट्टाहस गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । नेपालको एक नम्बर दाबी गर्ने कान्तिपुर दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, नागरिक दैनिक, नयाँपत्रिका दैनिक जस्ता पत्रिका प्रकाशन गर्ने सञ्चार गृहले धमाधम आफ्ना सहकर्मीलाई विना सुविधा कामबाट हटाएका छन् भने कतिपय संस्थाहरू हटाउने बहाना खोज्दैछन् । फोटो पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी केही पनि होइनन्, यिनीहरू हाम्रा घरमा बँधुवा मजदुर हुन्, यिनीहरूलाई जे जसरी भए पनि लखेट्न सकिन्छ भनेर मुटु भएका सम्पादकहरू समेत प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरू कर्मचारी हटाउन, कटौती गर्न, सेवा सुविधा नदिन तथा समस्यामा पार्न उद्दत् छन् । विगतमा यति नाफा कमाएको, नेपालको यतिऔं नम्बरमा रहेको भनेर विज्ञापन गर्ने, त्यसलाई प्रचार गर्ने तथा समाजमा शान शौकत देखाउनेहरू नै ३ महिना (करीब १०० दिन) पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगे त ? प्रश्न गम्भीर मात्रै होइन, मन दुखाउने खालको छ ।
फोटो पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी केही पनि होइनन्, यिनीहरू हाम्रा घरमा बँधुवा मजदुर हुन्, यिनीहरूलाई जे जसरी भए पनि लखेट्न सकिन्छ भनेर मुटु भएका सम्पादकहरू प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरू कर्मचारी हटाउन, कटौती गर्न, सेवा सुविधा नदिन तथा समस्यामा पार्न उद्दत् छन् । के हाम्रा मिडियाहरू विपदको समयमा १०० दिन पनि धान्न नसक्ने, अवस्थामा पुगे ? वा यिनीहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहार साँच्चै तथ्यको नजिक रहेको छ । वा, उनीहरू विपदलाई नै देखाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लागेका छन् ? कर्मचारी, पत्रकार वा फोटो पत्रकारप्रति तिनको कुनै दायित्व रहँदैन वा त्यो दायित्व पूरा गर्नु पर्दैन ? यस्तै खालका प्रश्नहरू यतिखेर सतहमा उद्घाटित भएका छन् ।
विपदको समयमा आफूसँग काम गर्ने जो कोहीलाई पनि आँटभरोसा दिने, उपलब्ध स्रोतको समानुपातिक वितरण गरेर बाँच्ने तथा बचाउन लाग्नुपर्नेमा अधिकांश सञ्चारगृह गैरकानूनी वा अझ भनौं, मानवीय हिसाबले समेत नमिल्ने तथा गर्नै नसकिने काम गर्न लागिपरेका छन् । कयौं पत्रकारको रोजगारी खोसिनु कुनै पनि अर्थमा राम्रो कुरा होइन ।
आफैंले खरिद गरेको क्यामेरा तथा फ्ल्यासबाट सञ्चारगृहको अनुहार चम्काइदिने फोटो पत्रकार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । त्यसको अर्थ अन्य पत्रकार तथा कर्मचारी मारमा परेका छैनन् भन्ने होइन । आफैंले दुःखजिलो गरेर खरिद गरेको क्यामेरा लिएर फोटो पत्रकारिता गर्ने पत्रकारको गाँसमाथि लात हान्ने काम कुनै पनि अर्थमा सञ्चारगृहका लागि मिल्दो, सुहाउँदो वा कानूनसम्मत् हुँदै होइन । एउटा फोटो पत्रकारले सामान्यता रु. १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका क्यामेरा तथा अन्य उपकरण खरिद गरेको हुन्छ । त्यसमा सञ्चारगृहको कुनै लगानी रहेको पाइँदैन । तर, आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर काम गर्नेलाई रोजगारीबाट हटाउने, उनीहरूले काम गरेबापतको पारिश्रमिक नदिने तथा उनीहरूलाई समस्यामा पार्ने काम आफूलाई नम्बर वान बताउने सञ्चार गृहहरूले गर्न सुहाउँछ वा मिल्छ त ? भन्ने प्रश्न सतहमा खडा भएको छ ।
पत्रकारको छाता संगठन बताउने नेपाल पत्रकार महासंघ समेत सो विषयमा प्रभावकारी रूपमा क्रियाशिल हुन सकेको छैन । पत्रकारको नाममा खुलेका अरू संगठन समेत चुपजस्तै बसेका छन् । यस्तै, समस्यामा परेका सञ्चारकर्मीले समेत कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको अवस्था छैन । उनीहरूको पीडामा मल्हमपट्टि लगाउने कसले हो ? भन्ने कुराको भेउ समेत पाउन सकिएको छैन । सुखद् अवस्थामा त जो कोही पनि रमाउन सक्छ, दुःख परेको बेलामा हो सबैको साथ, आड भरोसा हुने भनेको । तर पीडामा परेका, विपदको कहरमा फसेकाको आफन्त र उनीहरूको अभिभावक यतिखेर कोही पनि भेटिएको छैन । सञ्चार मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको जस्तो वा जिम्मेवारीबाट पन्छेको जस्तो देखिन्छ ।
कोरोना कहरमा अग्रपंक्तिमा खटेका पत्रकार तथा फोटो पत्रकारप्रति राज्य यति धेरै गैरजिम्मेवार भयो कि उसले सामान्य शब्दको समेत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्न सकेन । उसले राहत दिने कुरा त परै जाओस् सम्बोधन गर्ने प्रयास समेत गरेन । यसले के देखाउँछ भने पत्रकार वा फोटो पत्रकार काम लाग्दा भाडो, काम नपर्दा ठाँडो भने जस्तै भयो । पछिल्ला दिनमा समस्यामा परेका श्रमजीवीले केही बोल्ने प्रयास गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि परेको पीडाको आवाजलाई सामूहिकता दिन खोजेका छन् । यसलाई एउटा निष्कर्ष दिनु जरुरी भएको छ । विश्वमा कोरोना महामारीको अवसर पारेर श्रमजिवी पत्रकारहरूको विभिन्न सञ्चार गृहले मनपरि ढंगबाट यस्तो विकराल अवस्थाको मौकाछोपी विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका श्रमजीवीलाई गलहत्याएर निकाल्ने प्रवृत्ति हावि भएको छ ।
राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे नेपाल) ले यस्तो प्रवृत्तिको घोर विरोध गरेको छ । नाफामुखी मिडिया चलाउनेहरूले आज आम्दानी भएन भनेर जुन हर्कत पत्रकार तथा फोटोपत्रकाहरूमाथि देखाएका छन्, त्यो निन्दनीय छ ।कोरोना महामारीमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर फिल्डमा प्रत्यक्ष फोटो खिच्ने तथा रिपोर्टिङ गर्ने फोटो पत्रकार । हिजोको दिनमा फोटो पत्रकारलाई एउटा प्राविधिकको रूपमा हेर्ने नजर आजसम्म परिवर्तन हुन नसक्नु, कलमजीविको तुलानमा फोटो पत्रकारलाई अवहेलना गर्ने, लाखौंको लगानीमा आफ्नो क्यामेरा किनेर मिडिया हाउसमा फोटो खिचेर दिनुपर्ने । न क्यामरोको इन्सुुरेन्स, न फोटो पत्रकारको, अवस्था यस्तो रहेको छ ।
यस्तै, हाल सबैभन्दा पहिला फोटो हेरेर समाचार बनाउन बाध्यकारी अवस्थाको विकास भएको कहिल्यै महसूस नगर्ने अवस्था छ । पत्रकार महासंघलगायत देशैभरि लेख्ने पत्रकारलाई मात्र सम्मानको अवसर र हौसला प्रदानमा पक्षपात ढंगले आफू मात्रै निर्णय गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।
हामी हालको अवस्थामा हिजोको भन्दा फरक ढंगबाट पत्रकारिता गर्दैछौं र शिक्षित हुने अवसर पनि हासिल गरेका छौं । पत्रकारले लेख्ने हजार शब्द अहिले फोटोको माध्ययमले गर्दा १०० शब्दमा अल्झेको देख्न सकिन्छ ।
व्यावसायिकताको पक्षमा काम गरिरहेका हामी फोटो पत्रकार महासंघको नेतृत्व पुग्न सकेका छैनौं । पार्टीको सदस्यता नलिनु नै अपराध भएको छ । कोरोना महामारीमा राज्यले गर्ने इन्स्योरेन्स पनि हामीले खल्तीबाट गर्नु पर्ने कस्तो अचम्मको अवस्था देखिएको छ ।
फोटो पत्रकार पूर्णरूपमा शिक्षित भएका छन् । आज फोटो पत्रकार रहेका व्यक्ति आफ्नो सञ्चार गृहको सम्पादकसम्मको भूमिकामा पुग्ने परिस्थिति बनेको छ । त्यसैले हाल विभिन्न सञ्चार गृहबाट फोटो पत्रकारमाथि भइरहेको विभेद अमान्य छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको असर र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको विषयमा गम्भीर बहस हुँदै आएको छ । विशेषगरी लकडाउनको अवधिमा श्रमजीवी पत्रकार तथा फोटो पत्रकाहरूलाई निष्कासन गर्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने, जिम्मेवारीविहीन गराउने जस्ता जटिल समस्या मिडिया हाउसहरूमा देखिएको छ ।
मिडिया हाउसले लकडाउनलाई एउटा बहाना बनाएको अनुभूति यतिबेला श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई भएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, समय संकटपूर्ण छ तर यसको समाधान पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने वा पारिश्रमिक कटौती गर्ने होइन ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे नेपाल) र फोटो पत्रकार क्लब (पीजे क्लब) श्रमजीवी पत्रकारको हकअधिकार संरक्षणका लागि अग्रपंक्तिमा रहने छ । हामी मिडियासँग सम्बद्ध संघ–संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै श्रमजीवी फोटो पत्रकार तथा पत्रकारको अधिकार रक्षाको संघर्षमा सँगै हुनेछौं । यसै क्रममा काठमाडौं केन्द्रमा कार्यरत फोटो पत्रकार क्लब (पीजे क्लब) का अध्यक्ष तथा अन्नपूर्ण पोष्टका फोटो सम्पादक विकास कार्की लगायत अन्य श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई संस्थाबाट निष्कासन गर्न गलत मनसायले विभिन्न बहानामा सरुवाको नाटक मञ्चन गरिएको छ । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको व्यवस्थापन र सम्पादकीय नेतृत्वलाई उक्त गैरव्यवसायिक निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं । गैरव्यवसायिक मनसाय र श्रमजीवी पत्रकार ऐनविपरीत नजान हामी सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछौं । पत्रकार तथा फोटो पत्रकारकोे पेशागत सुरक्षा र अधिकार स्थापित गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन हामी फोटो पत्रकारहरू पछि नपर्ने विश्वास दिलाउँदै गैरव्यवसायिक हर्कतविरुद्ध ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्न सम्पूर्ण फोटो पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिँदा राम्रो हुने थियो । अन्यथा, थप कदम आगे ।

(लेखक राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे नेपाल)का महासचिव हुन् ।)