काठमाडौँ, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएको छ वर्ष पूरा भएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म निर्माण गरिएको सो पाइपलाइनमार्फत हालसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जले जनाएको छ।
प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यका अनुसार पाइपलाइनबाट हालसम्म ६ अर्ब १४ करोड ३५ लाख लिटर डिजेल, २० करोड १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४१ लाख लिटर मट्टितेल आयात गरिएको छ। अहिले मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल नियमित रूपमा पाइपलाइनमार्फत ल्याइँदैछ।
वि.सं. २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यस परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए। सोही दिनदेखि डिजेल आयात सुरु भएको हो। त्यसपछि क्रमशः पेट्रोल (२०८१ असोज २४) र मट्टितेल (२०८१ मङ्सिर १९) पनि पाइपलाइनमार्फत ल्याउन थालिएको हो।
दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना ६९.२ किलोमिटर लामो छ — जसमा भारततर्फ ३३ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३६.२ किलोमिटर पर्दछ। ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’को रूपमा निर्माण गरिएको यो प्रणालीबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल सबै आयात गर्न सकिन्छ।
पाइपलाइनमार्फत आयातित पेट्रोलियम पदार्थले नेपालको करिब ७० प्रतिशत माग पूर्ति गर्दै आएको छ। अमलेखगञ्जबाट काठमाडौँ, विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगञ्ज र जनकपुरस्थित डिपोमा इन्धन आपूर्ति भइरहेको छ।
प्रमुख आचार्यका अनुसार दैनिक ६ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने क्षमता पाइपलाइनमा भए पनि अहिलेको मागले सो पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्न नपाएको बताइएको छ।
यस परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत अमलेखगञ्जमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि र ‘अटोमेसन’को काम सम्पन्न गरिएको छ। नयाँ चारवटा ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ र दुईवटा ‘ट्रान्समिक्स ट्याङ्क’ निर्माण गरिएको छ।
अमलेखगञ्ज डिपो अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक डिपो हो, जहाँ ९४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिन्छ।
वि.सं. २०३० मा सुरु गरिएको अमलेखगञ्ज डिपो निर्माण २०३३ माघमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो। अहिले त्यहाँ पेट्रोल १५,११० किलोलिटर, डिजेल २४,८१० किलोलिटर र मट्टितेल २,२७० किलोलिटर भण्डारण गर्न सकिन्छ।
सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
पाइपलाइन सञ्चालनपछि इन्धन ढुवानीमा हुने सडक अवरोध, ट्यांकर दुर्घटना, चोरी र मिसावटजस्ता समस्या अन्त्य भएका छन्। साथै वार्षिक रु ३ अर्ब ढुवानी खर्च बचत भएको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा अर्को पाइपलाइन
सरकारले सिलगुडी (भारत)–चारआली (झापा) र अमलेखगञ्ज–लोथर (चितवन) पाइपलाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको छ।
अमलेखगञ्ज–लोथर ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण कार्य साउन १६ गतेदेखि सुरु भएको हो। यस पाइपलाइनमार्फत प्रतिघ
