पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल संरचना, प्रस्तावना र आधारभूत मर्मलाई यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटमा उहाँले शासकीय स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सन्तुलनबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

रेग्मीले धार्मिक व्यवस्थामा कुनै फेरबदल नगर्न, सरकार गठन तथा अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउँदै दुई वर्षको सट्टा ६ महिनाको समयसीमा राख्न सकिने सुझाव दिनुभयो। साथै, समानुपातिक सांसदको संख्या घटाएर ६० मा सीमित गर्नुपर्ने र ठूला संवैधानिक पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट संसदमा ल्याउने अभ्यास रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको उमेर ३० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिनुभएको छ। साथै, मानव अधिकार आयोगलाई बलियो केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य आयोगहरूलाई त्यसअन्तर्गत समायोजन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

कर्णाली र मधेस प्रदेशको विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै रेग्मीले विकास योजनाको बजेट सुनिश्चितता र न्यायपालिकामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउन स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। कार्यदल संयोजक असिम शाहले रेग्मीका सुझावहरूलाई बहस पत्रमा गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।