Saturday 4 February 2023 / आईतवार, २२ माघ २०७९

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको विभाजन पछि राजनीतिक विषयसँगै एउटा अर्को विषय पनि यतिबेला प्रमुख चर्चामा छ । त्यो हो, कामविहिन पारेर घर पठाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण राजधानी काठमाडौ. लगायत देशभर नै अनियन्त्रित रुपमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । प्राधिकरणको विद्यमान नेतृत्वको भनाईलाई पत्याउने हो भने, लोडसेडिङ भएको छैन र हुदैन ।

कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि ३ वर्ष अघि नै पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताएका छन् ।

उनले प्राविधिक रुपमा आउने समस्यालाई बिजुली काटिएको, लोडसेडिङको तालिका बन्दै गरेको वा पुनः अध्यारो दिनहरु आउने कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । तर, कुलमान हुँदा त्यही कुरा भनेको भए आम मानिसले पत्याउने अवस्था थियो । आजको नेतृत्वलाई आम उपभोक्ताले पत्याएको अवस्था छैन ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले त शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानको नामै लिएर भनेका थिए ‘ कुलमानका लागि एउटा सिस्टम र उहाँ( हितेन्द्रदेव)का लागि अर्को सिस्टम छैन । सबैका लागि एउटै सिस्टम छ ।’

अघोषित रुपमा बिजुली काटिदा त्यसले पार्ने प्रभाव नदेखिने तर गहिरो पर्ने गरेको छ । अनलाइनमा पढीरहेका विद्यार्थी मात्रै नभई आम उपभोक्तालाई समेत मानसिक प्रभाव पर्न जान्छ । प्राधिकरणका करिब ४५ लाख ग्राहकलाई एकाध मिनेट बत्ती जानु भनेको उत्पादकत्व र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले पनि ठूलो प्रभाव हो । जुन विषयलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले बुझन नसकेको गुनासो पनि नआएको होइन ।

विषय, यहाँ प्राधिकरणको उठान गर्न खोजिएको होइन । विषय राजनीतिक मसला बनाइएको कुलमान र लोडसेडिङको हो ।

लोडसेडिङ कसले हटाएको ? ओली कि कुलमान

यही पुस १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुलमान र प्राधिकरणको प्रसंगलाई राजनीतिक रंग दिएका थिए । लोडसेडिङ कसले हटाएको ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा उनले ओलीको नाम लिएका थिए । यस्तै, पुस १९ गते अर्घाखाँचीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका टोपबहादुर रायमाझीले पनि राजनीतिक रुपमा पुनः कुलमानलाई जोडेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको दावी गरेको थिए । ओली समूहको बिहीबार प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो धारणा राखेका थिए ।

उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक पनि आफैमा मिल्दो भने थिएन । उनले २५० मेगावाट विद्युत अपुग भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको आधार तयार पारेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए ‘ प्रधानमन्त्रीको त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गरिकन लोडसेडिङ त कुनै एकजना व्यवस्थापनको कारण हो भनेर एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरियो ।’ उनले प्रसारण लाइन निर्माण र भारतसँगको विद्युत खरिदको विषयलाई जोडेर कुलमानले नभई ओलीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको दावी गरेका थिए ।

जबकी उनले भनेको ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ओलीको कार्यकालमा शुरु भएको आयोजना थिएन । सो आयोजना २०६४ सालपछि शुरु भएको आयोजना थियो । तयारीका क्रममा केही समय लागेका कारण लम्बिदै गएको थियो ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणले नै तयार पारेको योजना हेर्ने हो भने लोडसेडिङलाई १० घण्टामा सिमित पारिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणले २०७३ सालका लागि प्रक्षेपण गरेको योजनामा त लोडसेडिङ ८ घण्टामा सिमित गर्ने योजना थियो ।

यो योजनाका बारेमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफलेले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । २०७३ भदौ १ गते प्राधिकरणले वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको स्मारिकामा समेत सो कुरा उल्लेख छ ।

शंकर पोखरेलले राजनीतिक विषयसँग जोडेर भएको कामलाई समेत नभएको उल्लेख गरेका थिए । किनकी १८ घण्टाको लोडसेडिङ हुँदा राधा ज्ञवाली पनि ऊर्जा मन्त्री थिइन् । उनै ज्ञवालीले कुलमानलाई चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुखबाट हटाएर कामबिहिन बनाएकी थिइन । प्राधिकरणमा कार्यकक्ष समेत नदिएर अपमान गरेकी थिइन ।

तत्कालीन शुसील कोइराला नेतृत्वका सरकारले भारतबाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सरकारी मन्त्री थिइन् ज्ञवाली । विशेष गरी सोलु करिडोरको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ज्ञवालीको मन्त्री पद खाइदिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेलले व्यवस्थापकीय पाटो तथा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व एवम् निर्णयकर्तालाई कुनै जश दिएका छैनन् । किनककी, नेपालमा राम्रो कुरालाई स्वीकार गर्ने प्रचलन नै छैन भन्दा फकर पर्दैन ।

उद्यपी उनले कुलमानले चुहावट नियन्त्रण गरेको विषयलाई भने स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘ विद्युतभार व्यवस्थापनमा मिहीनेत गरेकै हो । गरेका कुरालाई गरेकै हो भन्नुपर्छ । तर लोडसेडिङ अन्त्यका पछाडि भारतसँग गरिएको प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत खरिद सम्झौता नै मुख्य पक्ष थियो ।’

उनले वनक्षेत्रको जमिन प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर, जमिन अधिग्रहण गर्ने जस्ता कुराहरूमा अनेकन झमेला ओलीले सुल्झाएको दावी गरेका छन् । यो भने तथ्य विपरितको तर्क हो । पछिल्ला दिनमा ओलीले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका कुनै पनि फाइललाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नदिएको स्वमय् ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले गुनासो गर्दै आएको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी दर्जनौ फाइल मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, यही पुस १९ गते हालका ऊर्जामन्त्री एवम् ओलीको पहिलो कार्यकालका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि लोडसेडिङ हटाउने मास्टर प्लान आफूले ल्याएको दावी मात्रै गरेनन् , कुलमानलाई समेत आफैले ल्याएको बताए ।

प्रचण्ड निवासको बैठकमा कुलमानल ल्याउने निर्णय

अर्घाखाँचीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गरेको एउटा दावी भने सत्य छ । त्यो के हो भने तत्कालीन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति गगन थापाको विशेष निर्देशन एवम् सो समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले ९९ बुँदे ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजना ल्याएको थियो । सो कार्ययोजना बनाउने समितिको सदस्य थिए, कुलमान घिसिङ । राधा ज्ञवालीले कुर्सी समेत नदिएका घिसिङलाई समितिमा राखेर रायमाझीले काम गराएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा( माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने काम उनै रायमाझीले गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तत्कालीन निवास लाजिम्पाटमा बसेको बैठकले प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याउने दुई पटक निर्णय गरेको थियो । त्यसको प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए । रायमाझीले भने जस्तो कुलमानको प्रस्ताव थिएन ।

सो निर्णयलाई भने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएपनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन । कारण प्राधिकरणमा रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ललेलाई हटाएपछि उनी अदालत जाने र स्टे अर्डर आउने भन्ने तर्क गरिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री रहेका रायमाझीले भने मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणको नेतृत्वले काम नगरेको र नयाँ ल्याउन समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

रायमाझीले आफूले ल्याएको ‘मास्टरप्लान’ कारणले लोडसेडिङ हटेको दावी गरेका छन् । उनको दावी भने सत्यको नजिक छ । किनकी, उनै मन्त्री भएका बेला ९९ बुँदे कार्ययोजना आएको थियो । यद्यपी, सो कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएको ऊर्जा उद्यमीको अझै पनि गुनासो कायम नै छ ।
उनले कुलमान घिसिङलाई पनि आफूले नै विद्यत प्राधिकरणमा ल्याउन गृहकार्य गरेको र नियुक्ति पत्रमा सही मात्रै गर्न नभ्याएको पनि बताएका छन् । यो दावी भने मिल्दो छैन ।

किनकी कार्ययोजना बनाउने कार्यदलको सदस्य बनाउन समेत प्रचण्डले रायमाझीलाई भन्नु परेको थियो । राधा ज्ञवालीले कारवाही गरेको कुलमानलाई कार्यदलमा राखिएको भन्दै उनै मन्त्री रायमाझीको आलोचना गरिएको थियो ।

सन्धीखर्कको पत्रकार सम्मेलनमा रायमाझीले भनेका छन् ‘कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन सक्षम पूर्वसचिवहरुबाट मैले मूल्यांकन गराइरहेका थिएँ ।’ उनले अझ अगाडि बढेर भनेका छन् ‘ त्यही बेला सरकार ढल्यो, कुलमानको नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै जनार्दन शर्मा आईपुगेका हुन् । मैले सही गर्नै भ्याइनँ ।’

उनले गरेको यो दावी भने मिल्दैन । किनकी, प्राधिकरणको वेथिती सुधार गर्ने सवालमा कार्ययोजना ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिए ।
लोडसेडिङ हटाउने गुप्त कार्यदल

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली काँग्रेससँग मिलेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सरकार बनायो । सरकारमा प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्ड । उनले प्राधिकरणको समग्र सुधार गर्दै लोडसेडिङ हटाउने योजना तयार पार्न विशेष कार्यदल बनाएका थिए ।

कार्यदलले ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेर काम गर्दथ्यो । कार्यदलमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका मोहनराज पन्त, कुलमान घिसिङ र प्राधिकरण भित्रका नेकपा निकटका केही कर्मचारी थिए ।

सो कार्यदलले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गरिरहेको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेका प्राधिकरणको प्रमुखमा थिए, मुकेशराज काफ्ले ।

ढल्केबर सवस्टेशनको स्थलगत निरिक्षणको क्रममा नै ऊर्जा मन्त्री शर्माको अघिल्तिर नै काफले र कुलमानबीच हुन्छ र हुँदैन भन्नेमा विवाद परेको थियो । विवादका प्रत्यक्षदर्शी थिए, राजधानबाट ढल्केबर पुगेका केही पत्रकार ।
प्रचण्ड निवासमा भएको पार्टी निर्णयमा कुलमानको नियुक्तिको विषय भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । किनकी, पहिलो कार्यकालयमा पनि सत्ता
सहयात्री दलले लगेको प्रस्ताव सहजै निर्णय नगरेको स्वयम मन्त्रीहरुले नै बताएका थिए । सोही कुराको संकेत ऊर्जा मन्त्री रहेका रायमाझीले पनि गरेका थिए ।

रायमाझीले भने जस्तो कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन उनले प्रस्ताव गरेका थिएनन । बरु पार्टीले भने निर्णय गरेको थियो ।

जनार्दन शर्माले काफ्लेलाई प्राधिरकणमा बर्हीगमन गराउन सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाएका थिए । साही कारण उनले प्राधिकरणमा कुलमानले नियुक्ति पाएका थिए । त्यसकारण मैले ठिक पारेको थिए, जनार्दन आएर सही गरे भन्ने ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको कुरा मिल्दो देखिदैन ।

कुलमानको नियुक्ति पछि ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै शर्माले आफू र प्रधानमन्त्रीले ठूलो मेहनत गरेर कुलमानलाई जिम्मा दिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बनाएको कार्यदलमा रहेका सदस्यको प्लान अनुसार नै प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली तथा अन्य सुधार गर्नुपर्ने काम भएको थियो ।

उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको ३१५ मेगावाट विद्युत् साँझको समयमा काटेर उपभोक्तालाई दिइएको थियो । व्यवस्थापन गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण थियो, कुलमानले पटक पटक सोही विषयलाई दोहोर्याएका थिए । उनले सरकारको निर्देशनमा नै आफूले काम गरेको समेत बताएका थिए ।

एमसिसीमा परस्पर विरोधी तर्क

मन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा रायमाझीले एमसिसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले यही पुस १२ गते एमसिसी देशको हितमा रहेको बताएका थिए । उनले विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए ।

तर, सन्धीखर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने अब एमसीसीमा अल्झिएर बस्न नहुने भन्दै मिल्छ भने देश हित विपरितका प्रावधान भए सच्याएर तुरुन्तै काम थाल्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता खारेज गरेर आफ्नै लगानीमा प्रसराणलाइन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पदवहालीको क्रममा उनले एमसिसीसँग सम्बन्धित विषय देशको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसबारे विवाद सिर्जना गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘ एमसिसी नेपालको हितमा छ । यसकाबारेमा अनावश्यक टिका टिप्प्णी नगरौ । विवाद सिर्जना गरेर काम छैन । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन तथा झण्डै १०० किलोमिटर सडक परियोजना एमसिसी मार्फत कार्यान्वयनमा जान लागेको छ । झण्डै ६५ अर्ब बराबरको लगानी त्यसमा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय