काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यकाल दोस्रो पटक सम्हालेको एक साता पनि नपुग्दै टोपबहादुर रायमाझीले एउटा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
उनले काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई मान्छे मार्ने गतिविधिको संज्ञा दिए । उनले प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनावश्यक रुपामा १२ अर्ब बराबरको ठेक्का लगाएको बताए ।
नेपाली समाजमा एउटा उखान लोकप्रिय छ, सुझो न बुझो घरतिर कुदो । यस्तै, उखानको चरितार्थ गरे टोपबहादुरले । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा प्राधिकरणले रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्र मातहतका सबै वितरण लाइन भूमिगत गर्न लागेको छ । कोरोनाका कारण काम प्रभावित भएको भएपनि हाल भूमिगत गर्ने कार्य जारी छ ।
भारतीय कम्पनीले ६.६० बिलियन डलरमा ३० महिनामा सक्ने गरी सो कामको जिम्मा लिएको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सो काम अगाडि बढीरहेको छ । दोस्रो चरणका काठमाडौं उपत्यकाका अन्य क्षेत्र, भरतपुर, पोखरालगायतका शहरमा समेत विद्युतीय लाइन भूमिगत गर्न लागिएको छ ।
बिजुलीको लाइन भूमिगत गर्दा जोखिम हुने भए बहुराष्ट्रिय दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले किन लगानी गर्दथ्यो ? ऊर्जा मन्त्रालयको ज्म्मिेवारी सम्हालेका टोपबहादुरले किन यस्तो हावादारी भाषण गरे होलान् । आम जानकार भने चित्त खाएका छन् ।
यही पुस १९ गते गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा केपी ओली गुटको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका बेला उनले हावादारी तर्क गरेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । उनले काठमाडौंमा वितरण लाइन सुधार्ने नाममा बिजुलीको तार भूमिगत गरेर ठीक गरिँदैछैन भन्ने जिकिर गरेका थिए । उनले सो कामलाई ‘खतरनाक’ भएको पनि पटक पटक भनेका थिए ।
आक्रोशित मुद्रामा उनले भनेका थिए ‘कति साथीहरु मर्ने हुन्, अहिले कुलमानजीहरुले अन्डरग्राउण्ड बिजुली बनाउँदैछन् । उनले त्यहाँ स्काभेटरले खन्न थाल्यो भने स्काभेटरको मान्छे पनि मर्छ, त्यो धेरै खतरनाक भइरहेको त्यसको अध्ययन भइराखेको दावी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सो परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । तर टोपबहादुरले अझै अगाडि बढेर भनेका थिए , ‘साथीहरुले के कारणले गरे, त्यो १२ अर्बको काम गरिहालेछन् । गरिसकेपछि अहिले त्यो खतरनाक भइराखेको छ ।’
उनले महाराजगञ्जमा अण्डरग्राउण्डको शट भयो । अहिले बन्द गराएर माथिबाट ल्याइयो । अहिले तलको बन्द गरियो । झन् खतरा भो । अब यस्तो गर्दिया छ साथीहरुले भन्दै आफनै शैलीमा असन्तुस्टि व्यक्त गरेका थिए ।
गत फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहरहरुलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने भन्दै तार भूमिगत गर्ने परियोजना काम शुरु गरेका थिए ।
एशियाली विकास बैंककै सहयोगमा ललितपुर भक्तपुरका शहरी क्षेत्रका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । त्यसका लागि ठेकेदार परिचालन हुन मात्रै बाँकी छ । कास्कीको लेकसाइड र भरतपुरको नारायणगढ क्षेत्रमा पनि काम थाल्न टेन्डरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अन्य विभिन्न १७ वटा शहरमा पनि अध्ययन जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यता नेपालमा भने हुन थालेको कामलाई समेत अनावश्यक रुपमा विवादमा तान्ने काम शुरु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा दोस्रो पल्ट जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका टोपबहादुर रायमाझीले कुलमानहरुले मान्छे मार्ने नियतका साथ बिजुलीको लाइन भूमिगत गर्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । भारतीय एवम् चिनियाँ जानकारहरुका अनुसार हालसम्मकै सबैभन्दा सुरक्षित एवम् भरपर्दो वितरण प्रणाली नै भूमिगत वितरण प्रणाली हो ।
उनको टिप्पणीलाई लिएर सवैत्र आलोचना भएको छ । किनकी, सतही कुरा गर्ने मन्त्रीले अन्य ठाँउमा समेत त्यस्तै कुतर्क गर्ने सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
छिमेकी देश भारतको शहरी क्षेत्रमा समेत शहरी क्षेत्रमा कही कतै बिजुलीका खम्बा देख्न पाइदैन । उत्तरुी छिमेकी देश चीनमा ठूला क्षमताका विशेष गरी आयोजनाबाट सवस्टेशनसम्म ल्याइएका प्रसारण लाइन मात्रै जमिन माथि देख्न सकिन्छ ।
यूरोप , अमेरिकाको त कुरै छाडौ, बत्ती कहाँबाट आउँछ भन्ने हेर्न आम मानिसलाई ठूलै महाभारत हुन्छ । किनकी उनीहरुले सबैभन्दा रिलायबल मानिएको भूमिगत प्रसारण प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । तर, नेपालमा अल्पज्ञान भएका राजनीतिक नेतृत्व र त्यसैमा सही थाप्ने कर्मचारी प्रशासनका कारण हुन थालेको काममा समेत भाँजो हाल्न थालिएको छ ।
पावरलाइन नेटका अनुसार अन्डरग्राउण्ड केवलिङका कारण सातै दिन, २४ सै घण्टा सहज बिजुली उपलब्ध हुन सक्छ । वितरणका लागि भूमिगत प्रसारण प्रणालीलाई सबैभन्दा राम्रो मानिएको उसको विवरणमा उल्लेख छ ।
जस्तो सुकै मौसमी प्रतिकूलतामा समेत भूमिगत विद्युत् प्रणालीबाट बिजुली वितरण गर्न सकिन्छ । घाम लागेको बेला होस वा पानी परेको बेला नै किन नहोस् । यस्तै चट्याङ पर्दा वा आँधी हुरी आउँदा समेत बिजुली काटिदैन । हावा हुरी चल्दा जमिनमाथिबाट लगिएको प्रसारण प्रणालीका कारण समस्या आउने गरेको छ ।
करेन्ट लाग्ने वा दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै हुन्छ । सोही तथ्यलाई आत्मसात् गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युत् प्रणाली भूमिगत बनाउने योजना अगाडि सारेका हुन् ।
कोरोनाको प्रभाव नभएको भए यतिबेलासम्म महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरणकेन्द्रको अण्डरग्राउण्ड केवलिङको काम धेरै सकिइसक्ने थियो ।
बिजुलीको वितरण प्रणाली भूमिगत गर्दा असाध्यै कम मात्रामा राइट अफ वे आवश्यक पर्दछ ।
जमिनमाथिबाट तार लैजाँदा कुलमानको भाषामा हरेक पोल एउटा आयोजना जस्तो बन्ने विषम अवस्था छ । काठमडौं उपत्यकामा प्राधिरकणले चाहेको स्थानमा ससमेत ट्रान्सफर्मर राख्न नपाउने अवस्था छ । बौैद्ध क्षेत्रमा प्राधिरकणले ट्रान्सफर्मर राख्न नसक्दा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
भारतको कुरा गर्दा, सन् २०१८ मा नै बनारसमा भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माण सम्पन्न भएको थियो । उसले ३३ केभी क्षमताको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरेको हो । काठमडौंमा पहिलो चरणमा ११ केभी क्षमताको वितरण प्रणाली मात्रै भूमिगत गर्न लागिएको छ ।
शहरी सौन्दर्य बढाउन तथा दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न भूमिगत प्रणाली नै उत्तम रहेको वैज्ञानिक रुपमा नै पुष्टि भएको छ । भारतको केन्द्य्रीय विद्युत् प्राधिकरणले त देशभर नै वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा भूमिगत बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।
अबको ४ वर्षभित्र प्रमुख सबै शहरमा वितरण प्रणाली भूमिगत भइसक्नेछन् । यद्यपी हालसम्म नै धेरै जसो स्थानमा वितरण प्रणाली भूमिगत भइसकेको छ ।
पावर लाइन डट नेटका अनुसार भूमिगत वितरण प्रणालीले खराब मौसमममा समेत उपभोक्तालाई अध्यारोमा बस्नु नपर्ने विधा प्रदान गर्दछ । विशेष गरी चट्याङ पर्दा, आँधी हुरी वा ताइफुन जस्ता सामुन्द्रिक आँधी आउँदा समेत बिजुली काटिदैन ।
यस्तै वातावरणीय रुपमा समेत ठूला प्रसारण लाइन बनाउँदा जंगल काट्नुपर्ने तथा वन्यजन्तुको संरक्षणमा सहयोग पुग्दछ । यस्तै हावा हुरीका कारण प्रसारण लाइनको तार चुडिएर हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
भारत सरकारले १८ हजार ८ किलोमिटर वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा ५ हजार ७६२ किलोमिटर प्रसारण लाइनको भूमिगत गर्ने काम त महाराष्ट्रमा भइरहेको छ । यस्तै उत्तर प्रदेशमा २ हजार ८६४ किलोमिटर र राजस्थानमा मात्रै २ हजार १७९ किलोमिटर वितरण प्रणाली भूमिगत भइरहेको छ ।
भोपालको विद्युत् नियमन आयोगका निर्देशक अशोक उपाध्याय भन्छन् भूमिगत वितरण प्रणाली नै त्यस्तो प्रणाली हो, जसले जस्तोसुकै जोखिम मौसममा समेत उपभोक्तालाई सहज रुपमा बिजुली दिन सक्छ । स्मार्ट ग्रिडका लागि त यो झनै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
शुरुमा केही बढी लागत लाग्ने भएपनि त्यसले दीर्घकालमा दिने फाइदा जमिनमाथि राखिएका वितरण प्रणालीको भन्दा बढी हुने देखिन्छ । भूमिगत प्रणालमिा जडान गरिने तार असाध्यै सुरक्षित हुने भएकाले बिजुली प्रवाह पनि राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
अण्डरग्राउण्ड केवलिङलाई स्मार्ट सिटीको अवधारणासँग जोडिएको छ । रिलायवल पावरका लागि भन्दै भारत सरकारले आक्रामक रुपमा सो परियोजना अगाडि बढाएको छ ।
भारतको केन्द्र सरकारले आन्ध्र प्रदेशमा समेत वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि गर्दै सबै प्रणाली भूमिगत गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा समेत सिस्टम इम्प्रभमेण्ट परियोजना अन्तर्गत काम भइरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वितरण प्रणाली भूमिगत गर्दा लागतको हिसाबले भने झण्डै ३ देखि ४ गुणा बढी खर्च लाग्छ । खर्च लाग्छ भनेर काम नगर्ने भन्ने त हुँदैन । किनकी नागरिकलाई सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वलाई पूरा गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
विशेष गरी भारतमा ११ केभी क्षमताको सिंगल डक कन्डक्टर राखेर जमिनमाथि प्रसारण लाइन बनाउँदा प्रतिकिलोमिटर ५ करोड ८५ लाख ५९ हजार बराबरको खर्च लाग्ने गरेको छ ।
तर , जमिनमुनी प्रसारण प्रणाली बनाउँदा भारतमा २३ करोड ४२ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने गरेको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिरकणले जनाएको छ ।
विशेषगरी सडक खन्नु पर्दा, त्यसको मर्मत सम्भारमा बढी खर्च लाग्ने गरेको उनीहरुको अनुभव छ । भारतमा २० वर्षे गुरुयोजना अन्तर्गत चण्डीगढका विभिन्न ८ क्षेत्रमा विद्युत् प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा भूमिगत बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।
२ हजार ३७ किलोमिटर लामो प्रसारण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने र १२ वटा नयाँ ६६ केभी क्षमताका सवस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशमा मात्रै भूमिगत प्रसारण प्रणालीका लागि ४०४ मिलियन डलर खर्च गरिएको छ ।
भारतकै कुरा गर्दा विशाखापटनममा २५० किलोमिटर लामो भूमिगत विद्युत् प्रणालीको काम २०१८ मा नै शुरु भएको थियो । सो रियोजनाको कूल लागत ७२० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले देशको सुन्दरताको अभिवृद्धि गर्ने, बिजुली चोरी रोक्ने, बिजुली प्रवाहमा देखिने अवरोधको न्तय गर्ने लक्ष्यका साथ सबै प्रणाली भूमिगत गर्न लागेको छ । यस्तै, मर्मतमा लाग्ने खर्च घटाउने, विद्युतीय दुर्घटनाबाट बचाउने लक्ष्य राखेको छ ।
बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले प्रमुख ५ शहरमा आगामी ५ वर्षभित्र सबै बिजुली प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने महत्वाकाक्षी योजना कार्यान्वयनमा गएको बताएका छन् ।
विशेषगरी ढाका, गाजीपुर , नारायणगन्ज, चटगाँउलगायतका स्थानमा वितरण प्रणाली पूर्ण रुपमा भूमिगत गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । सन् २०२० को फेबु्रअरीमा नै सो परियोजना अगाडि बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
कूल २५ करोड ३० लाख टाकामा उक्त परियोजना अगाडि बढेको बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानको लाहोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनीले सन् २०१८ मै १३२ केभी क्षमताको अण्डरग्राउण्ड प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । कूल २७४ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १४ बिलियन डलर खर्च भएको थियो ।
सो प्रसारण लाइन मार्फत २ हजार ३१० एमभिए क्षमता थप भएको छ । यस्तै, २९ नयाँ ग्रीड स्टेशन र ६५ वटा ग्रीड स्टेशनको क्षमता वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै ११ केभी क्षमताका ५० परियोजना सम्पन्न भए । लाहोरमा मात्रै ३३ वटा र अन्य १३ जिल्लाका कूल १०० फिडरको समेत स्तरोन्नती गरिएको थियो ।
यस्तै, श्रीलंकामा कोलम्बो सिटी इलेक्ट्रिक परियोजना अन्तर्गत २०२० को डिसेम्बरमा नै विद्युत् प्रणाली भूमिगत गरिएको छ । यसैगरी ११ केभी र ३३ केभी क्षमताको प्रणालीलाई लंका इेक्ट्रिसिटी कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सोही कम्पनीले राष्ट्रपतिको नयाँ निवास आसपासमा समेत विद्युत् प्रणाली भूमिगत गरेको छ ।
नेदरल्याण्डमा सन् २०१० मा नै अण्डरग्राउण्ड पावर सिस्टमको काम अगाडि बढाइएको थियो । प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने ध्येयका साथ डच सरकारले उक्त काम गरेको हो ।
चीनको आर्थिक करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने सांघाईमा मात्रै ५०० केभी क्षमताको अण्डरगाउण्ड पावर सिस्टम सञ्चालनमा छ । कूल १७÷१७ किलोमिटर लामा फरक फरक केवलले एक आपसमा वितरण प्रणालीलाई जोडेको छ ।
चीनको राजधानी बेइजिङमा मात्रै सयौ भूमिगत प्रसारण प्रणाली सञ्चालनमा छन् । सन् २०१९ मा नै कूल ६ हजार २७० वटा खम्बा हटाएको चीनको राजधानी बेइजिङमा पछिल्ला दिनमा कुनै पनि पोल सडकमा देखिदैन ।
चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको लगानीमा केन्याको राजधानी नैरोवीमा सबै प्रणाली भूमिगत बनाइएको छ । सन् २०१६ मा नै सो परियोजना अगाडि बढेको हो । सो कार्यका लागि १२८ मिलियन डलर खर्च गरिएको थियो ।
