Friday 27 January 2023 / शुक्रबार, १३ माघ २०७९

काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त कदम राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा सही छ भन्ने विषयमा अहिले व्यापक चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । संसद् विघटनसम्बन्धी विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । संसद् विघटनसम्बन्धी सरकारको सिफारिश ठिक वा गलत भन्ने विषयमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशमा बहस भइरहेको छ ।

नेपालको संविधान निर्माणमा संलग्न संविधानसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि संवैधानिक कानूनका ज्ञाता सबैले संसद् विघटन असंवैधानिक मात्र नभइ संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको बताउँदै आएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिएका सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेत यस विषयमा बोल्न खोजिरहेका छैनन् ।

संविधान जारी भएपश्चात प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल पूर्ण हुन नपाउँदै बीचैमा संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानको प्रष्ट राखिएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका संवैधानिक कानूनका ज्ञातासमेत रहेका अध्यक्ष नेम्वाङ अहिले भने यस विषय सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परिसकेको भन्दै टिप्पणी गर्न मानिरहेका छैनन् ।

तर, अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको १ मिनेट १३ सेकेन्डको भिडियो भाइरल भइरहेको छ, जसले अहिलेको समयमा उनले बोल्नुपर्ने कुरालाई सहयोग पुर्याएको छ । उनले पहिलेको संविधानमा प्राधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई संसद भंग गरिदिने र चुनावमा जाने डर देखाएर घुर्क्याएर समेत बजेट पास गराउने प्रणाली रहेको र अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नै नराखेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । साथै ठ्याक्कै ५ वर्षमा मात्र आवधिक निर्वाचन हुने पनि उनले बताएका थिए ।

भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, “सरकारले ल्याएको बजेट सांसदहरुले फेल गर्दिएछन्, अनि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो, फेरि यो पेस गर्छु, यो पास गर्छौँ कि फेल गर्छौँ रु फेल ग¥यौं भने अब चाँही म चुनावमा जान्छु । चुनाव जान सांसदहरु तयार थिएनन् । तयारी थिएन होला । त्यसबेला आँखा चिम्लेर पास भयो । त्यो हो चिज । तर हामीले त्यसलाई हटायौँ, अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन ९प्रतिनिधिसभा० गर्न सक्दैन । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेनौँ । हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक, संविधानमा त हामीले यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राखेका थियौँ । तर त्यही दिन भनेर राख्दा एकदिनपनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठेरो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन पन्ध्र बीस दिन अगाडि पछाडिको कुरा होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै ५ वर्षमा हुन्छ । कुरा भनेको यो हो ।”

उनले यो अभिव्यक्ति १६ महिना अघि अर्थात २०७६ साल साउन ४ गते धुलिखेलमा दिएका थिए । साउन ३ र ४ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले काभ्रेको धुलिखेल लज एण्ड रिर्सोटमा संसदीय संचारको लागि प्रभाकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरेको थियो । सो अवसरमा उनले नेपालको संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थामाथि मन्तव्य राखेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन १० महिनाअघि अस्ट्रेलिया सरकार र दि एसिया फाउण्डेशनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमको सहयोगमा जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको संविधान र संघीयता’ नामक पुस्तकमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको कुनै अधिकार नभएको प्रष्टसँग लेखेका छन् ।

उक्त लेखमा सुधारिएको संसद् भनेको के हो त रु भन्ने उदाहरण दिँदै उनले लेखेका छन्, “उदाहरणका लाग त्यो संसद्ले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पराजित भएको अवस्थामा फेरि एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले बीचैमा विघटन गर्न पाउँदैन अथवा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्दैन ।”

संविधान निर्माणका क्रममा छिमेकी भारतको जस्तो व्यवस्था गर्ने कि भनेर व्यापक छलफल गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले लेखमा भारतमै भएको जस्तो व्यवस्था नेपालमा नराखिएको प्रष्ट पारेका थिए । “संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । यी नयाँ विशेषतायुक्त व्यवस्थालाई हामीले सुधारिएको संसद् भन्यौ । यो नयाँ व्यवस्था देशमा पहिलाको जस्तो अस्थिरता नहोस् भन्ने सोचमा आधारित छ, जुन हाम्रो विगतको अनुभवको जगमा उभिएको छ, यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच व्यापक छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगेका हौँ”, संविधान निर्माणदेखि संघीयता कार्यान्वयनसम्मको यात्रा शीर्षकको लेखमा नेम्वाङले भनेका छन् ।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय