वासिङ्टन डिसी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । यो नेपालका लागि निकै उत्साहप्रद खबर हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही वस्तु तथा सामानको निर्यात गर्ने प्रयोजनमा केही चुनौती सिर्जना गर्नसक्छ तर विश्वमा हामी गरिब देश होइनाँै भन्ने सन्देश भने दिन्छ । हालसालै स्कटल्याण्डमा भएको कोप २६ को वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति अर्को महत्वपूर्ण पाटो रह्यो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साइडलाइन भेटघाटले नेपालको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको डिसेम्बर १४ तारिखमा ६५ वर्ष पुगेको छ । ६५ वर्षसम्म राष्ट्रसङ्घको वडापत्रअनुसार नेपालले महत्वपूर्ण साझेदारी गर्दै आएको छ भने नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा राष्ट्रसङ्घको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले खेलेको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ ।

राष्ट्रसङ्घको महासभामा विभिन्न साइडलाइन बैठकमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएर नेपालको प्रतिबद्धता, योगदान र चासोलाई सम्बोधन गरिरहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईसँग अमेरिकाका लागि राससका प्रतिनिधि मधुकर अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

प्रश्न ः नेपालले अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भई मध्यमस्तरको विकासशील देशकारुपमा स्तरोन्नति हुने प्रस्तावलाई राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले पारित गरेको छ । अब नेपालले केकस्तो तयारी पूरा गर्नुपर्छ ?

उत्तर ः अतिकम विकसित मुलुकको स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेका तीन वटा सूचक प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमध्ये दुई वटामा लगातार दुई त्रिवर्षीय समीक्षामा योग्य भएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य भए तापनि सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सन् २०१८ मा स्तरोन्नतिलाई थप तीन वर्ष सारेको थियो ।

गत फेबु्रअरी २०२१ मा सोही समितिले नेपाल योग्य भएकाले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट २४ नोभेम्बर २०२१ मा पारित भएको छ । अब नेपाल पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसको अर्थ सन् २०२६ को अन्तसम्म नेपाल अतिकम विकसित मुलुककै समूहमा रहने र तत्पश्चात् विकासशील मुलुकको समूहमा वर्गीकृत हुने हो । सामान्यतः तीनवर्षे तयारी अवधि दिइने गरेकामा यसपटक कोभिड महामारीका कारण अतिकम विकसित देशमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी पाँचवर्षे तयारी अवधि प्रदान गरिएको हो ।

अतः स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपालले प्राप्त पाँचवर्षे तयारी अवधिका लागि ठोस सङ्क्रमणकालीन योजना बनाएर सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ । किनकी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणाली, युरोपेली सङ्घ, विश्वव्यापार सङ्गठन तथा अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकाय एवं विकास साझेदारबाट अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा प्राप्त गर्दै आएको कतिपय सहुलियत र बजार प्रवेशमा पाउने सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । यसका लागि पाँचवर्षे सङ्क्रमणकालमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील तथा आत्मनिर्भर बनाउन उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने एवं उत्पादकत्व वृद्धि तथा निर्यात व्यापार वृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

साथसाथै स्तरोन्नति भएपछि पनि समृद्ध राष्ट्र बन्न नेपाललाई वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिलगायत अन्य सहयोगको आवश्यकता रहिरहनेछ । त्यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य सहयोग प्राप्त हुने स्रोतको बेलैमा पहिचान गरी स्तरोन्नतिपश्चात् आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवश्यक अविछिन्न स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी सक्रिय हुनु जरुरी छ । राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमै अतिकम विकसित देशका अतिरिक्त भूपरिवेष्ठित विकासशील देश तथा साना विकासशील टापु देश गरी तीन समूहका राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आर्थिक सामाजिक सहयोगको प्राथमिकतामा राखेकामा नेपाल भूपरिवेष्ठित विकासशील देशको समूहमा थप सक्रिय रहनु आवश्यक छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षण प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित भइरहेको, यी समस्याको सामना गर्न ठूलो राशिका अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने सहमति बनेको र नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित बन्दै गएका सन्दर्भमा यस्ता कोषबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई पहल गर्नु आवश्यक छ ।

प्रश्न ः खास गरी यसले हाम्रो निर्यातका क्षेत्रमा प्रभावित हुने र कोटा फ्रि तथा ड्युटी फ्रि गुम्ने र हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताको चुनौती थपिने भनिएको छ नी, यसका लागि कस्तो रणनीतिक कार्ययोजना आवश्यक देख्नु हुन्छ ?

उत्तर ः विश्वव्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले अतिकम विकसित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि उनीहरूका निर्यातलाई निर्यात कर नलाग्ने तथा कोटा फ्रि को सुविधाअन्तर्गत बजारमा पहुँचको सुविधा दिनुका अतिरिक्त उद्गमसम्बन्धी नियम, सेवा व्यापार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नियमको कार्यान्वयनमा विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेका छन् ।

साथै विश्व व्यापार सङ्गठनले निर्यात व्यापार वृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा निर्यात विविधीकरणका लागि प्राविधिक सहयोगलगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्तरोन्नतिपश्चात यस्ता धेरै सहुलियत तथा सहयोग नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने छैन । यसका अतिरिक्त युरोपेली सङ्घले अतिकम विकसित मुलुकलाई प्रदान गर्दै आएका हातहतियारबाहेक सबै (एभ्रिथिङ; बट आम्र्स) अन्तर्गत पर्ने सहुलियत पनि स्तरोन्नति भएको तीन वर्षपछि प्राप्त हुने छैन ।