Friday 19 August 2022 / शुक्रबार, ३ भाद्र २०७९

काठमाडौँ, ७ माघ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग क्याम्पसहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए/नलिएकोबारे अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ ।

अनुसन्धानमा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुन, ऐन र नियममा जस्तो प्रबन्ध छ त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्ने

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग भएको छलफलमा गृहमन्त्री खाँणले अनुसन्धानमा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुन, ऐन र नियममा जस्तो प्रबन्ध छ त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्ने बताउनु भयो ।
‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारका हो ,अहिले कलेज सञ्चालकहरूले बढी शुक्ल लिएको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाइरहनु भएको छ, हामीले यस विषयमा अध्ययन गर्छौ,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानमा दोषी पाइएमा ऐन, कानुन र नियममा जस्तो व्यवस्था छ, त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्छ ।’

गृहमन्त्री खाँणले कारबाही गर्दा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । विद्यमान कानुनको पालना गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले त्यो कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । ‘विद्यमान कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । गल्ती गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाही हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको र छिट्टै निकास निकाल्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘अहिले देखिएको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ । र छिट्टै निकास निकाल्छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने मात्रै नभई भविष्यमा समेत समस्या नआउनेगरी समाधान गर्न हामी दृढ भएर लागिरहेका छौँ,’ गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्नु र संविधानको पालना गर्ने सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो । कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क मान्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नोबेल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजले आफैँले गरेको सहमती उल्लंघन गर्यो शिक्षामन्त्री

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायसँग आफैले गरेको सहमति उल्लंघन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले राज्यका निकायलाई चुनौति दिने कलेज सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले राज्यका निकायलाई चुनौति दिने कलेज सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो

छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले कलेज सञ्चालकले ठगेको प्रमाणसहित प्रक्रिया पु¥याएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएमा सरकारले कानुनी कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताउनु भयो ।

छलफलमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू र नोबेल र केएमसीमा अन्ययनरत विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकहरूले राज्यले निर्धारण गरेका ऐन, कानुन र नियमलाई ठाडै चुनौति दिएकाले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय