काठमाडौँ, प्रमुख राजनीतिक दलबीत सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौता अन्ततः निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ । यद्यपि विवाद र असहमति भने कायमै छ । सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो परियोजना अर्को कोसेढुङ्गा बन्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिसिभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि टेबल भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसद्मा सो सम्झौता दर्ता गर्नुभएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायका आधारमा डा खतिवडाले सम्झौता दर्ता गराउनुभएको थियो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता पारित गराउनका लागि प्रयास गर्नुभएको थियो । यसबीचमा अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो । प्रतिनिधिसभा दुई÷दुई पटक विघटन भयो ।

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको परमादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका बीचका मतैक्यता भने कायम हन सकेको थिएन ।

तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहँदासमेत यस विषयमा तीव्र विवाद थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर सो सम्झौताका बारेमा अध्ययन भएको थियो ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो र सहमतिको प्रयत्न गरियो । गठबन्धनमै सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास भए । अनेकन कोणमा यस सम्झौताको बारेमा छलफल भयो ।

अन्ततः आजको संसद् बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने सहमति भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान १० बजे बसेको गठबन्धनको बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने र दलका आ– आफ्ना अडान पनि कायम राख्ने सहमति भएको थियो । यसको अर्थ सम्झौता अगाडि बढाउने भन्नेमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति कायम भयो भन्ने नै हो ।

सो बैठक लगत्तै सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र सांसदहरु रेखा शर्मा तथा जयपुरी घर्तीले असहमति राख्नुभयो । उहाँको तर्क थियो “प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रहेको, एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।”

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसिसी टेबल गर्ने सहमति ग¥यो । एक बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब आधार घण्टा ढिला गरेर सुरु भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७÷७८ पेस गर्ने कार्यसूची पनि थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमालेले)ले आजको बैठकमा पनि नाराबाजी गरिरहेकै थियो ।

बैठक सुरु भएपछि माआवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, सदनमा अवरोध जारी रहेकाले त्यसको समाधान हुनुपर्नेलगायतका धारणा राख्दै विरोध जनाउनुभयो । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद्मा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभई यो कसरी टेबल भयो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेका तर्फबाट रावलले आज संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो मत राख्दा उहाँकै दलका अन्य सांसद भने विरोधमा हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको हितविपरीत भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गरिनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी सम्झौताका बारेमा बृहत् राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।