काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामन्ती शासक जस्तो श्री ३ महाराजधिराज जङ्गेको बाटोको हिँडेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको भातृ संगठन जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको केन्द्रीय भेला तथा प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद् विघटन गरेर ओली अधिनायकवादतर्फको अग्रसर देखिएको आरोप लगाए ।

संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयबाट आफूहरु जनताको बीचमा आएको उल्लेख गर्दै उनले ओली पराजित भएको र आफूहरुको विजयको शुरुआत भएको बताए । संसद् विघटन कुनै पनि हालतमा आफूहरुलाई मान्य नभएको बताउँदै प्रचण्डले भने, “केपी ओलीले जुन ढंगले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि निर्मम ढंगले प्रहार गरेका छन् त्यो सैह्य हुन सक्दैन ।” उनले संविधानका भएको व्यवस्था विपरित संसद् विघटन गरेर सरकारले सामूहिक विवेकको निष्कर्षमाथि निर्मम प्रहार गरेको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्नसक्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेर सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरित काम गरेको बताए ।

“सदनभित्र गएर विकल्प खोज्दा देखिएन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था मात्र संविधानमा राखिएको हो”, प्रतिनिधिसभाभित्र सरकार बन्ने विभिन्न चारवाटा विकल्प हुँदासम्म संसद् विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै उनले भने, “तर अहिले संविधानको मर्म र भावना, सामूहिक विवेकको त्यो निष्कर्षमाथि निर्मम ढङ्गले प्रहार गरिएको छ, यो सदन, सार्वभौम सांसद र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानमाथिको प्रहार हो ।”

संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरिनु बिडम्बनायुक्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “सदन विघटन भएको छैन, सदन जीवित छ, सरकार संविधानको मर्म र जनताको भावनाविपरित गएको छ, ।” सात दशकको अवधिमा हजारौँ सहिद, लाखौँको त्याग, करोडौँको सहभागितामार्फत सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर साझा निष्कर्षका रुपमा सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइएको स्मरण गर्दै उनले झण्डै ७० वर्ष लामो सङ्घर्षबाट ल्याइएको सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि निर्मम र क्रुर प्रहार भएको बताए ।

“एक वर्ष, छ महिना, नौ महिनामा सरकार फेरिरहने, राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुुभवबाट शिक्षा लिएर संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलको बीचमा व्यापक विचार विमर्श गरेर संसद् भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसेका थियौँ”, उनले भने, “करोडौँ जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई एक जना व्यक्तिले रिस उठ्यो भने विघटन गरिदिने यो हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा स्वयम् केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो ।”

संसद् विघटनसम्बन्धी मुुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गएको र सर्वोच्चबाट जनताको पक्षमा फैलसा आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । “संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको संसद् विघटनसम्बन्धी प्रावधान अदालतले बुुझ्दैन भनियो भने अदालतको सम्मानप्रति अपमान ठहर्छ, अदालतबाट छिटोभन्दा छिटो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुुसार सदनलाई सूचारु गर्ने आदेश आउनेछ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

एकताका बेलामा तय गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानअनुसार चल्नुुपर्छ भनेर जोड गर्दा पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले विधिभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिवादी, गुटवादी तरिकाले चल्दा लडाईं परेको प्रष्ट्याए । उनले पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई देशमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउने हदसम्म गएर प्रधानमन्त्री प्रतिगमनको बाहक बन्नु दुुर्भायपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, जनताको हक अधिकारको पक्षमा आफूहरु सडकमा आएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीका शीर्ष नेता सडकमा पलेँटी कसेर बसेको देखेर चिन्ता गर्नेमाथि टिप्पणी गर्नुको अर्थ नभएको बताए । संविधानमाथिको अनधिकृत प्रहारको विरोध गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको मनोविज्ञान, भावना, संवेदना र अधिकारलाई स्थापित गराउने दायित्व जनसांस्कृतिककर्मीको काँधमा आएको बताए ।

पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानले यही अवस्थामा संसद् विघटनको कल्पना गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट कानून, विधि र व्यवस्थाको दायराभित्र बसेर फैसला आउने बताए । दलको मान्यतासम्बन्धी विषयलाई निर्वाचन आयोगले कानूनअनुसार प्रष्ट पार्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उनले पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्न आफूहरुसँगै रहने बताए ।

स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य एवं पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संसद् विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव जनभावनाविपरित भएकाले आफूहरुले तत्काल सरकार छाडेको प्रष्टीकरण दिए । दलाल पूँजीवादले सिर्जना गर्ने विचौलिया संस्कृतिविरुद्ध लड्दै समावादउन्मुख संस्कृतिको निर्माण गर्न जनसाँस्कृतिककर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले न्याय, समानता तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा जनमत सिर्जनाका लागि अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा महासङ्घका सहसंयोजक सरलसहयात्रीले सिर्जनात्मक हतियारलाई अझ सशक्त बनाएर सरकारका कदमविरुद्ध लाग्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए ।