बिबिसी । सन् २०२० विश्वका लागि बिर्सन लायक वर्ष बन्न पुग्यो। कोरोनाभाइरसले ६ करोड ७० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सङ्क्रमित तुल्यायो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी प्रभावित भयो र अर्बौँ मानिसहरू लकडाउनमा बस्न बाध्य भए। महामारी नभएको भए सन् २०२० कस्तो हुन्थ्यो होला अहिले कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ।

अमेरिकी चुनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको दृश्य यस्तो कहिल्यै हुने गरेको थिएन। त्यहाँ ठूला ठूला र्‍याली र चुनावी अभियानका क्रममा यता र उताको व्यस्त तालिका सहितको भ्रमणहरू हुने गर्थ्यो। तर महामारीका कारण मानिसहरूको उपस्थितिमा आयोजना गरिने र्‍याली ढिलो मात्र सुरु गरियो र डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडनले लगभग खाली कक्षमा आफ्नो मनोनयन स्वीकार गरे।

ह्वाइट हाउसको कार्यक्रममा सहभागी कैयौँ सङ्क्रमित भए र कोभिड १९ पुष्टि भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नाटकीय रूपमा अस्पतालमा नै भर्ना गर्नुपर्‍यो। विज्ञहरूले ट्रम्पले चुनाव हार्नुको विभिन्न कारण रहेको भए पनि तर महामारी व्यवस्थापनमा उनको भूमिका एउटा प्रमुख कारण रहेको विश्वास गर्छन्।

महामारीको प्रभावले उल्लेख्य रूपमा ट्रम्पलाई नोक्सान पुर्‍याएको प्रस्ट छ,एमोरी कलेजका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एलान एब्रामोविच भन्छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्प सुरक्षाका पर्याप्त कदम चाल्न विफल भएको एवम् सामाजिक दूरी र मास्क लगाउने सहितका सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशिकाको पालना गराउन केही हदसम्म उनले निरुत्साहित गरेकोु ठानिन्छ।

त्यसले गर्दा कुनै दल विशेषको मात्रै पकड नभएका ुस्वीङ स्टेटु भनिने राज्यहरू बाइडनको पोल्टामा परेका थिए। यदि ट्रम्पले महामारीलाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागेको भए मलाई लाग्छ उनले सहजै निर्वाचन जित्ने थिए।

महामारीले आर्थिक मन्दी पनि निम्त्यायो जसले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई चुनावमा आमरूपमा क्षति पुर्‍याउने गर्छ।

सन् १९८४ देखि राष्ट्रपतीय चुनावको सही भविष्यवाणी गर्दै आएका अमेरिकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एलन लिचमेनले तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक अवस्था सहित कैयौँ कारणहरू खुलाउँदै बाइडनले चुनाव जित्ने अगस्ट महिनामा नै घोषणा गरेका थिए।

कोभिड १९ का कारण अधिकांश अभियान अनलाइनमा गरियो जसले बाइडनलाई फाइदा पुर्‍याएको हुनसक्ने कतिपय ठान्छन्। महामारीले नै अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई मत हाल्न डोर्‍याएको लिचमेन बताउँछन्।

महामारीले राष्ट्रिय सङ्कटको वास्तविक झल्को दिएकोु र अमेरिकी जनताहरूलाई यो उनीहरूकै जीवनको सबैभन्दा गम्भीर घटनाक्रम भएको विश्वास दिलाएको उनको ठहर छ।

हङकङ प्रदर्शन
सन् २०१९ मा हङकङ एउटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रमा लगभग प्रत्येक हप्ता लोकतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनहरू हुने गरेका थिए र प्रहरीसँग झडप हुँदा अश्रुग्याँस र बेला बेलामा गोलीसमेत चलाइन थालिएको थियो।

बेइजिङ्ले ती प्रदर्शनहरूको निन्दा गरे पनि केही व्यापारिक निकाय र सर्वसाधारणहरूले अधिकांश अवस्थामा सहानुभूति प्रकट गरिरहेका थिए।

सन् २०१९ को अन्त्यमा भएको स्थानीय चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधर समूहले भारी मतान्तरले जितेको थियो। तर सन् २०२० सम्म आइपुग्दा हङकङका चोकहरू शान्त बन्न पुगे। आन्दोलन सेलायो र लोकतन्त्र पक्षधर विधायकहरूले या त राजीनामा दिए या उक्त भूभाग छाडेर भागे।

ज्यानुअरी महिनाबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरसको महामारीले प्रारम्भमै प्रदर्शनहरूलाई निस्तेज बनाइदिएको एक जना विद्यार्थी आन्दोलनका अभियानकर्ता जोइ सिउ बताउँछिन्। उनले भनिन्,ूहङकङवासीहरू सन् २००३ मा देखा परेको सार्स सङ्क्रमणका कारण भाइरसको गाम्भीर्यतालाई लिएर सचेत छन्।

पहिलो र दोस्रो चरणको महामारी सहजै नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि विश्लेषकहरूका अनुसार भेला हुन रोक लगाउँदै ल्याइएको कडा निर्देशिकाले प्रदर्शनमा सहभागी हुनेलाई दण्डित गर्ने जस्ता प्रभाव पारेको थियो।

नोट्रडाम विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक भिक्टोरिया हुइका अनुसार सरकारी निकायहरूले प्रदर्शनहरू रोक्न चाहेका थिए र जनस्वास्थ्य भन्दै महामारीले त्यसको लागि उपयुक्त मौकाु प्रदान गरेको थियो।

सार्वजनिक रूपमा भेला हुन लगाइएको प्रतिबन्ध अन्तर्गत प्रहरीले लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनमा सहभागी भएबापत दुई हजार हङकङ डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।

सरकारले आफूले ल्याएका नियमहरू विज्ञानसम्मत रहेको र सङ्क्रमण रोक्न अनिवार्य रहेको बताउने गरेको छ।

त्यसबाहेक हङकङको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन लागु गरिएको छ र संसदीय चुनावलाई स्थगित गरिएको छ।

सुरक्षासम्बन्धी कानुनले सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने, विभिन्न देशहरूलाई चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गर्ने र निश्चित नारा लगाउने काममा संलग्नलाई आजीवन जेल सजायको प्रावधान राखेको छ।

उक्त कानुनका कारण आन्दोलन मत्थर जस्तै भएको बेला सरकारले कोभिडको जोखिमका कारण दर्जनौँ देशहरूमा निर्वाचनको मिति सारिएको उदाहरण दिँदै हङकङको संसदीय चुनाव एक वर्षपछि गर्ने घोषणा गरेको थियो।

अधिकारवादी समूहहरूले चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले बहुमत जित्ने अपेक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त स्थगनको राजनीतिक उद्देश्य रहेको बताउने गरेका छन्।

नोभेम्बर महिनामा हङकङका लोकतन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि पहिलो पटक त्यहाँको संसद्मा विपक्षी आवाजको उपस्थिति शून्य भएको छ।

इथियोपिया
उत्तरी इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रका बारेमा अफ्रिकाबाहिरका धेरै जनाले सन् २०२० भन्दा अघि सुनेकै थिएनन्।

तर नोभेम्बर महिनामा इथियोपिया सरकार र क्षेत्रीय दल टिग्रे पिपुल्स लिबरेशन फ्रन्टबीच भिडन्त भएपछि सयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएका विवरण आए। चालीस हजार भन्दा धेरै मानिसहरू भागेर छिमेकी सुडान पुगे। उक्त लडाइँले पुरै क्षेत्रलाई अस्थिरतामा धकेल्ने चिन्ता प्रकट भयो।

कोभिड १९ महामारीलाई देखाउँदै सरकारले राष्ट्रिय चुनाव स्थगित गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्दा उक्त द्वन्द्व उत्पन्न भएको देखिन्छ।

नयाँ प्रधानमन्त्री आबी अहमदको नेतृत्वमा इथियोपियाले सन् २०१८ मा लोकतान्त्रिक सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यस अन्तर्गत सन् २०२० को अगस्टमा गर्ने भनिएको चुनाव अधिकांश विपक्षीहरूका लागि जनादेश लिने पहिलो अवसर रहेको थियो।

मार्च महिनामा महामारी देखा परेपछि चुनाव सार्ने बारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अधिकांश विपक्षी समूहले स्वीकार गरेका थिए। तर सेप्टेम्बर महिनामा सरकारको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा त्यसले संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गरायो।

सरकारले विपक्षी दलहरूसँग सहमति कायम गर्न सकेन र कानुनी परिषद्ले सरकारको कार्यकाल थप्ने र महामारी समाप्त नहुँदासम्म अनिश्चितकालका लागि चुनाव सार्ने निर्णय लियो। उक्त निर्णयलाई सत्तारूढ दलको नियन्त्रण रहेको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरेको थियो।

विपक्षीहरूले निर्वाचन सार्ने निर्णयलाई एक्लै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको अर्को एउटा उदाहरणका रूपमा लिए।

त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रधानमन्त्री आबीसँग लामो तनाव रहेको क्षेत्रीय दल टिग्रे पिपुल्स लिबरेशन फ्रन्टले ९ सेप्टेम्बरमा सङ्घीय सरकारको आदेश उल्लङ्घन गर्दै आफै चुनाव गरायो।

त्यसपछि त्यहाँ द्वन्द्व चर्कियो। इथियोपियाको फौजले टिग्रे क्षेत्रलाई नोभेम्बरको अन्त्यमा कब्जामा लिए र जित घोषणा गरे। तर अझै पनि त्यहाँको कतिपय क्षेत्रमा लडाइँ जारी छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गैरसैनिकहरूमा गम्भीर आघात पुगेको बताएको छ। विश्लेषकहरूले सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्ने सुनौलो मौका गुमेको बताएका छन्।

इजरायल संकट

एप्रिल महिनामा राजनीतिक विश्लेषकहरूले महामारीले बेन्जमिन नेतन्याहुको राजनीतिक भविष्य जोगाइदिएको बताउन थालेका थिए।

आफ्ना विपक्षी बेनी ग्यान्ट्ससँग एकताको सरकारबारे सहमति गर्दै त्यस बेला नेतन्याहुले पाँचौँ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।

सन् २०१९ र सन् २०२० का बीचमा तीनवटा चुनाव गराए पनि कुनै पनि समूहसँग सत्तारूढ गठबन्धन निर्माणका लागि पर्याप्त सीट नभएपछि त्यहाँ झन्डै एक वर्ष गतिरोधको अवस्था थियो।

मार्चमा भएको सबैभन्दा पछिल्लो चुनावमा नेतन्याहुलाई हटाउने उद्देश्यले एकताबद्ध भएका र केही बढी समर्थन पाएका ग्यान्ट्सलाई सरकार बनाउन सुरुमा बोलाइएको थियो। तर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीदेखि वामपन्थी कम्युनिस्टसम्म विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका दलहरूबीच सरकार गठनमा सहमति जुटाउन अप्ठेरो परेको थियो।

त्यसपछि महामारी सुरु हुँदा नेतन्याहुले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। नेतत्याहुसँग सत्ता साझेदारी नगर्ने बताएका ग्यान्ट्सले ुसाधारण अवस्था नरहेकोु भन्दै आलोपालो प्रणालीमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने सहमति गरे। त्यसमा नेतन्याहुले सबैभन्दा पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो।

उक्त सहमतिलाई भ्रष्टाचारको आरोपसहित पद छाड्न दबाब खेपिरहेका नेतन्याहुको जितका रूपमा कैयौँले अर्थ लगाए। नेतन्याहुले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचार, ठगी र गोपनीयता उल्लङ्घनका आरोप अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।सरकारमा सामेल भएपछि ग्यान्ट्सको छवि र लोकप्रियतामा आँच आएको छ र उनले भावी दिनमा नेतन्याहुलाई चुनौती दिनसक्ने विश्लेषकहरूले आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।

राज्यलाई दिने बजेटबारेको विवादलाई लिएर सहमतिको सरकार गठन भएको आठ महिनामा नै ढल्न पुगेको छ। दुई वर्षमा चौथो पटक इजरेली मतदाताले मार्च महिनामा भोट खसाउँदै छन् र नेतन्याहुले भारी अन्तरले शक्तिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिबिसी