Saturday 4 February 2023 / आईतवार, २२ माघ २०७९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले एकल बहुमतको सरकारका बाबजुद संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
तर संविधानविद्हरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जिकिर गर्दछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी संसद विघटनको सिफरिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक कदम’ भएको बताउँछन् ।
अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकारी दिएको छैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।
संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेकै कारण प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ भएको उनको दावी छ । उनले भने, प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने अवस्था नेपालमा तबमात्र आउँछ जब, प्रतिनिधिसभाबाट सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्थाहरु समाप्त हुन्छ । सरकार निर्माणका विभिन्न प्रयासहरु असफल भएपछि पाँचौं विकल्पका रुपमा मात्र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेको सरकार ती पाँच विकल्पमध्ये पहिलो विकल्पको सरकार भएका कारण अन्य विकल्पमा प्रवेश नै नगरी यसले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न नसक्ने उनको दावी छ । हाम्रो प्रतिनिधिसभा निश्चित कार्यावधि (फिक्स टर्म) को प्रतिनिधिसभा हो, प्रधानमन्त्रीले यसलाई भङ्ग गर्ने कुनै अवस्था नै छैन,उनले भने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय