काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तक्षेप सुरु गरेका छन् ।ऊर्जामन्त्री रायमाझीले कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले व्यवस्थापनले गरिसकेको सरुवा दवाव दिएर रोकेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले पुस ८ गते नै प्रादेशिक प्रमुख तथा उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा सूचीमा अन्तिम निर्णय गरेको थियो । त्यसमा केही विवाद भएपछि थप छलफल गरी शुक्रबार सरुवा टुंग्याइएको थियो ।
सरुवाको अन्तिम सूची तयारी र मन्त्रीमा रायमाझीले पदभार सम्हाल्ने एकै दिन परेको थियो । प्राधिकरण ट्रेड युनियनमा आवद्ध केही व्यक्तिले ‘मन्त्री आउनु अघि नै कामु कार्यकारी निर्देशकले हतार हतार उच्च अधिकारीको सरुवा गरे भन्दै रायमाझीलाई सुनाउन पुगेपछि उनले रोकेका हुन् ।
रायमाझीले सरुवा तुरुन्त रोक्न कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणले स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरण हुने सरुवा बढुवाको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकमै निहित छ ।मन्त्री रायमाझी विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष पनि हुन् ।
पुस १० गते तयार भएको सूची अनुसार विराटनगर, गण्डकी र बागमती प्रादेशिक प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको सचिवालय लगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँका कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । जसअनुसार विराटनगर प्रादेशिक प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेलाई बागमती, बागमतीका अनिरुद्धप्रसाद यादवको कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
यसैगरी, ग्रिड सञ्चालन विभागका निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठको प्रसारण निर्देशनालयको प्रमुख, गण्डकी प्रादेशिक प्रमुख टेकनाथ तिवारीको प्रदेश १ को विराटनगर, कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका रामजी पोखरेलको गण्डकीमा सरुवा भएको थियो । मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापनले गरेको सरुवाको निर्णय उल्टिने आशंका गरिएको छ ।
