१५ कार्तिक,
सर्वोच्च अदालतले ललितपुर–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले आज कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “कुनै काउन्सिल वा सङ्गठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्चजस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अवस्थाको देखिन आउँछ ।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद लाभको पद भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले यही १२ कात्तिकमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड ९ङ० अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
–––